नगरप्रमुख भट्टराईको आमरण अनशनबारे वार्ता निष्कर्ष विहीन टुङ्गियो

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन १६–दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको आमरण अनशनबारे साउन १६ गतेको वार्ता निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको छ । सरकार पक्ष र अनशनरत पक्ष बीच केही विषयमा कुरा नमिलेपछि साउन १६ गते राती साढे ९ बजेसम्मको भएको वार्ता निष्कर्ष विहीन भएको हो ।
वार्ताटोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगारपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार अनशनरत पक्षले एक साताभित्र बाँसको नम्स, दर रेट तथा बिल्डिङ कोड निर्धारण गर्नु पर्ने भन्ने अडान राखेकोमा सरकारपक्षले मिति नतोकी यथासिघ्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा मात्र जोड दिएको, बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए पनि सरकारपक्षले मिति तोक्न नमानेको, सिसा र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको १० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्ने अनशनरत पक्षको मागप्रति सरकारपक्षले नगरपालिका आफैले कानुन बनाएर कर लिन पाउने व्यवस्था भएकाले यसमा संघले थप निर्णय गर्न नपर्ने भन्नेमा अडान लिएको घिमिरेले बताएका छन् । सिसा तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुमा नगरपालिकाले कर लिन पाउने अधिकार भए पनि दोहोरो कर लिन नहुने भएकाले संघीय सरकारले नै त्यसबारे निर्णय गर्नु पर्ने अनशनरत पक्षले अडान लिएको घिमिरेले सुनाए ।
त्यस्तै बाँसको राजधानी दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई तोक्नु पर्ने भन्ने भागलाई सरकार पक्षले प्रक्रियागत रूपमा नगरपालिका, प्रदेश हुदै संघीय सरकारमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिएकाले पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको घिमिरेले बताए । ‘अनशनरत पक्षले ठोस रूपमा वार्ता मार्फत मागहरू पूरा गराउन चाहेको हो तर सरकारपक्ष गोलमोटलमा अमूत रूपमा प्रस्तुत भएकाले पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको हो’ घिमिरेले भने–‘फेरि पनि वार्ता हुन्छ त्यसमा कस्तो हुन्छ, सरकार पक्ष पनि भरसक समस्या समाधान गर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं।’
छलफलमा सरकारपक्षबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा अनशनरतपक्षबाट दिक्तेल रूपाकोट मझुवावगढी नगरपालिकाको तर्फबाट उपप्रमुख विसन राई, वडा नं ५ का वडाअध्यक्ष दिनेशकुमार घिमिरे, वडा नं १२ का वडाअध्यक्ष दानबहादुर राई, १४ का वडाध्यक्ष दिनेश राई, विज्ञको रूपमा अन्नपूर्ण दास, प्राज्ञ शान्तिराम राई लगायतको सहभागिता थियो ।
भट्टराई गत ११ देखि १३ गतेसम्म माइतीघरमा सत्याग्रहमा र १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको असार ९ गतेको १३ औं नगरसभाको निर्णयले सत्याग्रह, आमरण अनशनसम्म पुगेका हुन् । माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने भट्टराईले बताएका छन् ।
बाँसलाई विल्डिङ कोडमा समावेश गरी सरकारी मूल्याङ्कन गर्न नम्स बनाई स्थानीय सामाग्री प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नु पर्ने, बाँसको सदुपयोगबाट स्थानीय स्तरमा साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई आयआर्जनको गर्न सकिने भएकाले यसका लागि सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, बाँसले भू–क्षय नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलवायू प्रदुषणको नियन्त्रण, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अत्याधिक कार्बन सञ्चिती गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने लगायत माग राख्दै भट्टराई सत्याग्रह हुदै आमरण अनसनसम्म पुगेका हुन् ।